BUDGET 2022: Rs 48,000 crores under PM Awas, development of 80 lakh homes to work with reasonable lodging
बजट 2022: पीएम आवास के तहत 48,000 करोड़ रुपये, उचित आवास के साथ काम करने के लिए 80 लाख घरों का विकास
New Delhi: During the Union Budget 2022 show, Finance Minister Nirmala Sitharaman, on Tuesday (February 1), reported that 60,000 houses will be recognized as recipients for PM Awas Yojana in rustic and metropolitan regions.
She likewise declared that in 2022-23, 80 lakh houses will be finished for the recognized qualified recipients of PM Awas Yojana, both country and metropolitan, and Rs 48,000 crore is distributed for this reason.
Atanu Kumar Das, MD, and CEO at Bank of India said, " Union Budget's emphasis on altogether higher public speculation siphon preparing private venture will prompt multiplier impacts across all portions of the genuine area. "
"The Union Budget 2022-23 is forward-looking and spotlights on a drawn-out arrangement for the country with digitization, metropolitan turn of events, and maintainability at its center. For the land area, the spending plan put a cost of Rs 48,000 crores under the Pradhan Mantri Awas Yojana, and the development of 80 lakh homes will work with reasonable lodging. This, once more, exhibits the public authority's obligation to build reasonable lodging stock. Notwithstanding, we would have loved assuming that there was more push on the interesting side, like augmentation and extension of the credit-connected endowment plot," said Ramesh Nair, CEO, India and Managing Director, Market Development, Asia, Colliers.
Sanya Aeren, India's Chief Advisor, Berkshire Hathaway HomeServices Orenda, "Spending plan 2022 is a financial plan towards Atma Nirbhar Bharat, where framework, work, clean energy, and computerized have been given a significant lift. 2,000 km of rail network under native top-notch innovation KAWACH; new Vande Bharat trains can reform the Indian foundation and the travel industry in the following three years. The utilization of advanced in horticulture, computerized installments, the framework will help in expanding India's status as a computerized economy. INR 48,000 crore distributed for PM Avas Yojana will give more lift to reasonable lodging. The declaration by the FM on the Reserve Bank of India giving its rendition of national bank computerized cash, Digital Rupee is a progressive advance and will situate India on the worldwide boundaries of the computerized economy."
"Zero in on upskilling youth, public Tele Mental Health program for emotional well-being, are honorable towards supporting the present nation's childhood," Aeren said.
Anuj Puri, Chairman of ANAROCK Group, underscored that the ECLGS plot has been reached out till March 2023 for the MSMEs. "Other than giving a driving force to the modern turn of events, this movie is probably going to have a focus on the impact on the land area also given that the horrendous effect of the pandemic on this area (MSMEs) dialed back the interest for reasonable lodging in 2021. We saw the home advance qualification for some reasonable lodging purchasers affected by the pandemic because of cutback of paid positions and numerous MSMEs being closed down - coming about in altogether lower deals in this class," he said.
Puri additionally called attention to that to work with advanced incorporation and help reserve move, 100 percent of 1.5 lakh mail centers will go under the total financial framework. "This will empower smooth and straightforward land exchanges in the rustic regions and furthermore urge advance disbursal to the semi-metropolitan populace," he added. Additionally Read: FM focusses on research on protection area in spending plan 2022
Farshid Cooper, MD, Spenta Corporation said, "Spending plan 2022-23 is being checked out an incredible supporter for the foundation business with an attention on PM Gati Shakti National Master Plan for Multi-Modal Connectivity focused on composing preparation and execution of framework projects essentially by cutting down the coordinated operations costs. This will without a doubt assist the PPP with demonstrating to arise and give business and land advancement in more modest regions. With Affordable Housing achieving a significant status over the most recent couple of years, the development of 80 lakh houses under PM Awas Yojana in the rustic and metropolitan regions will assist first-time purchasers with ideal plans from the manufacturers. While the spending plan has kept its drawn-out objective of comprehensive development at the core of the spending plan, the land business was expecting a few individual expense and home advances related declarations that would have helped the possible homebuyers and thusly the area.
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2022 शो के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (1 फरवरी) को बताया कि ग्रामीण और महानगरीय क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता दी जाएगी।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि 2022-23 में, देश और महानगर दोनों में, पीएम आवास योजना के मान्यता प्राप्त योग्य प्राप्तकर्ताओं के लिए 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।
बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ अतनु कुमार दास ने कहा, "निजी उद्यम तैयार करने वाले सार्वजनिक सट्टा साइफन पर केंद्रीय बजट का जोर वास्तविक क्षेत्र के सभी हिस्सों में गुणक प्रभाव को प्रेरित करेगा।"
"केंद्रीय बजट 2022-23 डिजिटलीकरण, घटनाओं के महानगरीय मोड़, और इसके केंद्र में रखरखाव के साथ देश के लिए तैयार की गई व्यवस्था पर आगे की ओर अग्रसर है और स्पॉटलाइट है। भूमि क्षेत्र के लिए, व्यय योजना में 48,000 रुपये की लागत है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत करोड़, और 80 लाख घरों का विकास उचित आवास के साथ काम करेगा। यह, एक बार फिर, उचित आवास स्टॉक बनाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के दायित्व को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद, हमें यह मानकर अच्छा लगेगा कि इस पर और जोर दिया गया था दिलचस्प पक्ष, जैसे क्रेडिट-कनेक्टेड एंडोमेंट प्लॉट का विस्तार और विस्तार," रमेश नायर, सीईओ, भारत और प्रबंध निदेशक, मार्केट डेवलपमेंट, एशिया, कोलियर्स ने कहा।
सान्या एरेन, भारत की मुख्य सलाहकार, बर्कशायर हैथवे होम सर्विसेज ओरेंडा, "व्यय योजना 2022 आत्म निर्भर भारत की ओर एक वित्तीय योजना है, जहां ढांचे, कार्य, स्वच्छ ऊर्जा और कम्प्यूटरीकृत को एक महत्वपूर्ण लिफ्ट दी गई है। देशी शीर्ष के तहत 2,000 किमी रेल नेटवर्क -नॉच इनोवेशन कवच; नई वंदे भारत ट्रेनें निम्नलिखित तीन वर्षों में भारतीय नींव और यात्रा उद्योग में सुधार कर सकती हैं। बागवानी, कम्प्यूटरीकृत किश्तों में उन्नत का उपयोग, रूपरेखा एक कम्प्यूटरीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति का विस्तार करने में मदद करेगी। INR 48,000 करोड़ पीएम आवास योजना के लिए वितरित उचित आवास को और अधिक लिफ्ट देगा। भारतीय रिजर्व बैंक पर एफएम द्वारा घोषणा राष्ट्रीय बैंक कम्प्यूटरीकृत नकदी की अपनी प्रस्तुति दे रही है, डिजिटल रुपया एक प्रगतिशील अग्रिम है और भारत को कम्प्यूटरीकृत की दुनिया भर की सीमाओं पर स्थित करेगा अर्थव्यवस्था।"
एरेन ने कहा, "युवाओं के कौशल में शून्य, भावनात्मक कल्याण के लिए सार्वजनिक टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, वर्तमान देश के बचपन का समर्थन करने के लिए सम्मानजनक हैं।"
ANAROCK Group के चेयरमैन अनुज पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि MSMEs के लिए ECLGS प्लॉट मार्च 2023 तक पहुंच गया है। "घटनाओं के आधुनिक मोड़ को एक प्रेरक शक्ति देने के अलावा, यह फिल्म संभवतः भूमि क्षेत्र पर प्रभाव पर भी ध्यान केंद्रित करने वाली है, यह देखते हुए कि इस क्षेत्र (MSMEs) पर महामारी के भयानक प्रभाव ने ब्याज को वापस डायल कर दिया है। 2021 में उचित आवास। हमने भुगतान की स्थिति में कटौती और कई एमएसएमई बंद होने के कारण महामारी से प्रभावित कुछ उचित आवास खरीदारों के लिए घर की अग्रिम योग्यता देखी - इस वर्ग में पूरी तरह से कम सौदों के बारे में, "उन्होंने कहा।
पुरी ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उन्नत निगमन के साथ काम करने और आरक्षित चाल में मदद करने के लिए, 1.5 लाख मेल केंद्रों में से 100 प्रतिशत कुल वित्तीय ढांचे के अंतर्गत आएंगे। उन्होंने कहा, "इससे देहाती क्षेत्रों में भूमि के आदान-प्रदान में आसानी होगी और इसके अलावा अर्ध-महानगरीय आबादी के लिए अग्रिम वितरण का आग्रह किया जाएगा।" यह भी पढ़ें: वित्त मंत्री ने खर्च योजना 2022 में सुरक्षा क्षेत्र पर शोध पर ध्यान केंद्रित किया
स्पेंटा कॉरपोरेशन के एमडी, फरशीद कूपर ने कहा, "व्यवसाय योजना 2022-23 को नींव व्यवसाय के लिए एक अविश्वसनीय समर्थक की जाँच की जा रही है, जिसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो रूपरेखा परियोजनाओं की तैयारी और निष्पादन पर केंद्रित है। अनिवार्य रूप से समन्वित संचालन लागत में कटौती करके। यह निस्संदेह पीपीपी को अधिक मामूली क्षेत्रों में व्यवसाय और भूमि उन्नति के प्रदर्शन के साथ सहायता करेगा। हाल के कुछ वर्षों में किफायती आवास एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के साथ, विकास ग्रामीण और महानगरीय क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर निर्माताओं से आदर्श योजनाओं के साथ पहली बार खरीदारों की सहायता करेंगे।जबकि खर्च योजना ने व्यापक विकास के अपने उद्देश्य को खर्च योजना के मूल में रखा है, भूमि व्यवसाय कुछ व्यक्तिगत व्यय और गृह अग्रिम से संबंधित घोषणाओं की अपेक्षा कर रहा था जो कि कब्जे में मदद करता ble homebuyers और इस प्रकार क्षेत्र।