What amount do you need to pay for documenting a refreshed annual expense form (ITR)?

ताज़ा वार्षिक व्यय प्रपत्र (ITR) के दस्तावेज़ीकरण के लिए आपको कितनी राशि का भुगतान करना होगा?

It is suggested that a sum equivalent to 25 percent or 50% as an extra assessment on the duty and premium due on the extra pay outfitted would be expected to be paid," said the Budget reminder.
While announcing such extra pay, the citizen would be expected to cover extra duty. "This deal doesn't come modest. The people who wish to tell the truth need to pay an additional sum communicated in rate terms of assessment and premium payable at the hour of outfitting the ITR if the refreshed ITR is outfitted inside a year (25%) or following a year however inside two years (half)," said charge master Balwant Jain.

He added that the presentation of Annual Information Return (AIR) has ingrained a feeling of dread in the brain of citizens who have been avoiding covering the full expense. "Since the public authority doesn't have the essential transmission capacity to track and pursue the citizens who have not completely proclaimed their pay or have not recorded their ITR where the duty sway isn't exceptionally huge, it has emerged with a clever plan to offer the citizen the opportunity, to tell the truth all alone however with specific extra expense by transferring a refreshed ITR by paying the assessment inside a long time from the finish of the appraisal year before the personal assessment offices think that it is out,

While all citizens have the road of amending their government forms in a restricted window of five months from the due date of recording of expense forms, presently the refreshed return can be documented inside a time of a long time from the finish of the significant evaluation year. The refreshed return can't be recorded to report extra misfortune or reduction in the assessment responsibility. The duty is expected to be paid before the recording of the refreshed expense form and the confirmation to that degree is expected to be joined while documenting the refreshed return.
According to the Budget reminder, another arrangement in area 139 of the I-T Act is being presented for recording a refreshed return of pay by any individual, regardless of whether he has documented a return already for the applicable appraisal year, or not.

It is recommended that a sum equivalent to 25 percent or 50% as extra duty on the expense and premium due on the extra pay outfitted would be expected to be paid," said the Budget notice.

While announcing such extra pay, the citizen would be expected to settle extra duty. "This proposition doesn't come modest. The people who wish to tell the truth need to pay an additional sum communicated in rate terms of expense and premium payable at the hour of outfitting the ITR if the refreshed ITR is outfitted inside a year (25%) or following a year however inside two years (half)," said charge master Balwant Jain.

He added that the presentation of Annual Information Return (AIS) has imparted a feeling of dread in the brain of citizens who have been dodging making good at full expense. "Since the public authority doesn't have the essential data transfer capacity to track and pursue the citizens who have not completely proclaimed their pay or have not recorded their ITR where the duty sway isn't extremely huge, it has emerged with an original plan to offer the citizen the opportunity to confess completely all alone however with specific extra expense by transferring a refreshed ITR by paying the assessment inside a long time from the finish of the appraisal year before the annual assessment offices think that it is out

यह सुझाव दिया गया है कि शुल्क पर अतिरिक्त मूल्यांकन के रूप में 25 प्रतिशत या 50% के बराबर राशि और अतिरिक्त भुगतान पर देय प्रीमियम का भुगतान करने की उम्मीद की जाएगी, "बजट अनुस्मारक में कहा गया है।

इस तरह के अतिरिक्त वेतन की घोषणा करते समय, नागरिक से अतिरिक्त शुल्क को कवर करने की अपेक्षा की जाएगी। "यह सौदा मामूली नहीं आता है। जो लोग सच बताना चाहते हैं उन्हें आईटीआर तैयार करने के समय देय मूल्यांकन और प्रीमियम की दर के संदर्भ में एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है यदि ताज़ा आईटीआर एक वर्ष के भीतर तैयार किया जाता है (25) %) या एक साल के बाद लेकिन दो साल (आधा) के भीतर," प्रभारी मास्टर बलवंत जैन ने कहा।

उन्होंने कहा कि वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईएस) की प्रस्तुति ने उन नागरिकों के मस्तिष्क में भय की भावना पैदा कर दी है जो पूरे खर्च को कवर करने से बचते हैं। "चूंकि सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उन नागरिकों को ट्रैक करने और उनका पीछा करने के लिए आवश्यक संचरण क्षमता नहीं है, जिन्होंने अपने वेतन की पूरी तरह से घोषणा नहीं की है या अपना आईटीआर दर्ज नहीं किया है, जहां शुल्क का बोलबाला असाधारण रूप से बहुत बड़ा नहीं है, यह एक चतुर योजना के साथ उभरा है। व्यक्तिगत मूल्यांकन कार्यालयों को लगता है कि यह समाप्त हो गया है, इससे पहले मूल्यांकन वर्ष के अंत से एक लंबे समय के भीतर मूल्यांकन का भुगतान करके एक ताज़ा आईटीआर स्थानांतरित करके विशिष्ट अतिरिक्त खर्च के साथ, अकेले सच बताने के लिए नागरिक को अवसर प्रदान करें,

जबकि सभी नागरिकों के पास व्यय प्रपत्रों की रिकॉर्डिंग की नियत तारीख से पांच महीने की प्रतिबंधित विंडो में अपने सरकारी प्रपत्रों में संशोधन करने का मार्ग है, वर्तमान में ताज़ा रिटर्न महत्वपूर्ण मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से लंबे समय के भीतर प्रलेखित किया जा सकता है। . अतिरिक्त दुर्भाग्य या मूल्यांकन जिम्मेदारी में कमी की रिपोर्ट करने के लिए ताज़ा रिटर्न दर्ज नहीं किया जा सकता है। रिफ्रेश्ड एक्सपेंस फॉर्म की रिकॉर्डिंग से पहले शुल्क का भुगतान किए जाने की उम्मीद है और रिफ्रेश्ड रिटर्न का दस्तावेजीकरण करते समय उस डिग्री की पुष्टि में शामिल होने की उम्मीद है।

बजट रिमाइंडर के अनुसार, आई-टी अधिनियम के क्षेत्र 139 में एक और व्यवस्था किसी भी व्यक्ति द्वारा वेतन की ताज़ा वापसी दर्ज करने के लिए प्रस्तुत की जा रही है, भले ही उसने लागू मूल्यांकन वर्ष के लिए पहले से ही रिटर्न का दस्तावेजीकरण किया हो या नहीं।

यह अनुशंसा की जाती है कि खर्च पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में 25 प्रतिशत या 50% के बराबर राशि और अतिरिक्त भुगतान पर देय प्रीमियम का भुगतान करने की उम्मीद की जाएगी, "बजट नोटिस में कहा गया है।

इस तरह के अतिरिक्त वेतन की घोषणा करते समय, नागरिक से अतिरिक्त शुल्क का निपटान करने की अपेक्षा की जाएगी। "यह प्रस्ताव मामूली नहीं आता है। जो लोग सच बताना चाहते हैं उन्हें आईटीआर तैयार करने के समय देय व्यय और प्रीमियम की दर के संदर्भ में एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है यदि ताज़ा आईटीआर एक वर्ष के भीतर तैयार किया जाता है (25) %) या एक साल के बाद लेकिन दो साल (आधा) के भीतर," प्रभारी मास्टर बलवंत जैन ने कहा।

उन्होंने कहा कि वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईएस) की प्रस्तुति ने उन नागरिकों के मस्तिष्क में भय की भावना पैदा की है जो पूरे खर्च पर अच्छाई बनाने से चकमा दे रहे हैं। "चूंकि सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उन नागरिकों को ट्रैक करने और उनका पीछा करने के लिए आवश्यक डेटा ट्रांसफर क्षमता नहीं है, जिन्होंने पूरी तरह से अपने वेतन की घोषणा नहीं की है या अपना आईटीआर दर्ज नहीं किया है, जहां शुल्क का बोलबाला बहुत बड़ा नहीं है, यह एक मूल योजना के साथ उभरा है। नागरिक को पूरी तरह से अकेले कबूल करने का अवसर प्रदान करने के लिए, हालांकि विशिष्ट अतिरिक्त व्यय के साथ, मूल्यांकन वर्ष के अंत से एक लंबे समय के भीतर मूल्यांकन का भुगतान करके एक ताज़ा आईटीआर स्थानांतरित करके वार्षिक मूल्यांकन कार्यालयों को लगता है कि यह बाहर है