PM Modi Plan For Villagers And Farmers In BUDGET 2022

PM Modi Plan For Villagers And Farmers In BUDGET 2022



बजट 2022 . में ग्रामीणों और किसानों के लिए पीएम मोदी की योजना



A day after Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the spending plan in Parliament, Prime Minister Narendra Modi tended to Bharatiya Janata Party laborers and pioneers and featured his perspectives on Budget 2022.
Additionally read: Read full discourse of FM Nirmala Sitharaman
Here are the vital action items from the discourse by PM Modi:
· Modi said that the universe of tomorrow won't be equivalent to what it was before the pandemic. The world needs to see a huge, popularity-based, different country like India to be more grounded than previously.
· India should speed the speed of progress and advancement, get atmanirbhar (independent) soon. Atmanirbhar India should be an establishing stone for current India.
· Finance Minister Nirmala Sitharaman extensively clarified the Budget sooner rather than later given its immensity. Spending plan 2022 has been lauded by the people who comprehend the economy

· The choices of the most recent seven years have prompted the development of India's economy. India's GDP has developed from Rs 1.10 lakh crore to Rs 2.30 lakh crore in seven years.

· In 2013-14, public speculation was at just Rs 1.87 lakh crore. In the current year's financial plan, the public authority has fixed it at Rs 7.5 lakh crore.

· Notwithstanding Covid, India has stood out for the world in an exceptional manner. India's financial pointers have improved essentially, the basics are vigorous. Spending plan 2022 will fortify this further.

· There are a few propositions to interface waterways in this spending plan, which will guarantee water security for provincial India and ranchers.

· Many line towns are expected center points to draw in vacationers. Spending plan 2022 has arrangements for the Vibrant Village Program which will help such towns. The need of great importance is to modernize cultivating and make it compound free. Robots can be the new friend of India's ranchers.

·Parvatmala will give present-day network and framework in the Himalayan locale. This will smoothen admittance to the slopes for vacationers, travelers, and, above all, for the guard powers.

· The public authority has found a way ways to assemble a 2,500 km-long Natural Farming hallway. In the main stage, it will be carried out in Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and West Bengal around the stream Ganga. It will be a finished biological system.

· Optic fiber will before long cover all towns in India. 5G will empower new administrations in country India, particularly brilliant transportation

· The spending plan for PM Gram Sadak Yojana has been expanded by 36%. Indian Railways is additionally set to make extraordinary arrangements to help little ranchers.

· In 2014, the country had 90,000 km of public thruways which were inherent the most recent 70 years. Over the most recent seven years, the public authority has made 50,000 km of public roadways. Under PM Gati Shakti, a huge number of kilometers of new public roadways will be made.


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में खर्च की योजना पेश करने के एक दिन बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के मजदूरों और अग्रदूतों की ओर रुख किया और बजट 2022 पर अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया।

यह भी पढ़ें: पढ़ें एफएम निर्मला सीतारमण का पूरा प्रवचन

यहां पीएम मोदी के प्रवचन से महत्वपूर्ण कार्य आइटम हैं:

· मोदी ने कहा कि आने वाले कल की दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी महामारी से पहले थी। दुनिया को भारत जैसे विशाल, लोकप्रियता-आधारित, अलग देश को पहले की तुलना में अधिक जमीनी स्तर पर देखने की जरूरत है।

· भारत को प्रगति और उन्नति की गति तेज करनी चाहिए, आत्मानिर्भर (स्वतंत्र) शीघ्र प्राप्त करें। आत्मानबीर भारत वर्तमान भारत के लिए एक स्थापित पत्थर होना चाहिए।

· वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को इसकी व्यापकता के बजाय जल्द ही व्यापक रूप से स्पष्ट किया। अर्थव्यवस्था को समझने वाले लोगों ने खर्च योजना 2022 की सराहना की है

· हाल के सात वर्षों के विकल्पों ने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को प्रेरित किया है। भारत की जीडीपी सात साल में 1.10 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.30 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

· 2013-14 में, सार्वजनिक अटकलें सिर्फ 1.87 लाख करोड़ रुपये थीं। चालू वर्ष की वित्तीय योजना में लोक प्राधिकरण ने इसे 7.5 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया है।

· कोविड के बावजूद, भारत एक असाधारण तरीके से दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। भारत के वित्तीय संकेतकों में अनिवार्य रूप से सुधार हुआ है, मूल बातें जोरदार हैं। व्यय योजना 2022 इसे और मजबूत करेगी।

· इस व्यय योजना में जलमार्गों को जोड़ने के कुछ प्रस्ताव हैं, जो प्रांतीय भारत और पशुपालकों के लिए जल सुरक्षा की गारंटी देंगे।

· कई लाइन कस्बों के केंद्र बिंदु होने की उम्मीद है जो पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। व्यय योजना 2022 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की व्यवस्था है जिससे ऐसे शहरों को मदद मिलेगी। खेती का आधुनिकीकरण करना और उसे मिश्रित मुक्त बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। रोबोट भारत के पशुपालकों के नए दोस्त हो सकते हैं

पर्वतमाला हिमालयी लोकेल में वर्तमान नेटवर्क और ढांचा प्रदान करेगी। यह छुट्टियों, यात्रियों और सबसे ऊपर, गार्ड शक्तियों के लिए ढलानों के लिए प्रवेश को सुगम बनाएगा।

· सार्वजनिक प्राधिकरण ने 2,500 किमी लंबे प्राकृतिक खेती हॉलवे को इकट्ठा करने का एक तरीका खोज लिया है। मुख्य चरण में इसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा की धारा के आसपास किया जाएगा। यह एक तैयार जैविक प्रणाली होगी।

· ऑप्टिक फाइबर बहुत पहले भारत के सभी शहरों को कवर कर लेगा। 5G देश भारत में नए प्रशासनों को सशक्त करेगा, विशेष रूप से शानदार परिवहन

· पीएम ग्राम सड़क योजना की खर्च योजना में 36 फीसदी का विस्तार किया गया है। छोटे पशुपालकों की मदद के लिए भारतीय रेलवे भी असाधारण इंतजाम करने को तैयार है।

· 2014 में, देश में 90,000 किमी पब्लिक थ्रूवे थे जो सबसे हाल के 70 वर्षों में निहित थे। हाल के सात वर्षों में, सार्वजनिक प्राधिकरण ने 50,000 किमी सार्वजनिक सड़क मार्ग बनाए हैं। पीएम गति शक्ति के तहत बड़ी संख्या में किलोमीटर के नए सार्वजनिक सड़क मार्ग बनाए जाएंगे।


Nirmala Sitharaman said about taxing cryptocurrencies

क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने के बारे में बोलीं निर्मला सीतारमण



Finance Minister Nirmala Sitharaman, while introducing the 2022-23 Union Budget on February 1, declared a 30 percent charge on pay produced from the exchange of any computerized resource.

Nonetheless, she rushed to explain that the Government of India is yet to perceive the cryptographic money. "We are just burdening the benefit made on these resources since countless crypto resources are being traded; we are presently burdening cryptos so we realize who is getting them and keep a tab on the cash trail," the Finance Minister clarified.

Nirmala Sitharaman further said: "Will emerge with crypto guidelines and laws solely after the conference interaction is finished; can't give any timetable for the culmination of the interview on cryptos."

Explaining on whether India will perceive computerized cash, the Union Finance Minister said: "There is an interaction on the conference on cryptos. Before the counsel is finished, we can't emerge with guidelines for crypto. Cash is what comes from a national manage account with the position to give money. Any cash should have sovereign support and the Reserve Bank of India (RBI) is the main power that can give money."

She added: "Computerized cash enjoys many benefits in installments, settlements, and quicker repayments. We have made an arrangement for RBI to give advanced cash (CBDC)."

Declining to examine what crypto and crypto resources are, the FM said at a presser after the Budget shows that "discussion with partners is in progress. The depiction of advanced resources will come after the counsel", adding there is no clearness yet on how the Government of India will manage cryptos.

बहरहाल, वह यह समझाने के लिए दौड़ पड़ी कि भारत सरकार को अभी तक क्रिप्टोग्राफ़िक धन की समझ नहीं है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया, "हम इन संसाधनों पर होने वाले लाभ पर बोझ डाल रहे हैं क्योंकि अनगिनत क्रिप्टो संसाधनों का कारोबार किया जा रहा है; हम वर्तमान में क्रिप्टो पर बोझ डाल रहे हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि उन्हें कौन प्राप्त कर रहा है और कैश ट्रेल पर नजर रखें।"

निर्मला सीतारमण ने आगे कहा: "कॉन्फ्रेंस की बातचीत समाप्त होने के बाद ही क्रिप्टो दिशानिर्देशों और कानूनों के साथ सामने आएंगी; क्रिप्टो पर साक्षात्कार की परिणति के लिए कोई समय सारिणी नहीं दे सकती।"

यह समझाते हुए कि क्या भारत कम्प्यूटरीकृत नकदी को समझेगा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा: "क्रिप्टो पर सम्मेलन पर एक बातचीत है। परामर्श समाप्त होने से पहले, हम क्रिप्टो के लिए दिशानिर्देशों के साथ नहीं उभर सकते हैं। नकद वह है जो राष्ट्रीय प्रबंधन से आता है पैसा देने की स्थिति के साथ खाता। किसी भी नकदी को संप्रभु समर्थन होना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मुख्य शक्ति है जो पैसा दे सकती है।"

उसने आगे कहा: "कम्प्यूटरीकृत नकदी किश्तों, निपटान और त्वरित पुनर्भुगतान में कई लाभों का आनंद लेती है। हमने आरबीआई को उन्नत नकद (सीबीडीसी) देने की व्यवस्था की है।"

क्रिप्टो और क्रिप्टो संसाधन क्या हैं, इसकी जांच करने से इनकार करते हुए, एफएम ने बजट के बाद एक प्रेसर में कहा कि "भागीदारों के साथ चर्चा प्रगति पर है। उन्नत संसाधनों का चित्रण वकील के बाद आएगा", यह कहते हुए कि अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि कैसे भारत सरकार क्रिप्टो का प्रबंधन करेगी।
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